भारत में कम्प्यूटर क्रांति Bharat mein Computer Kranti मनुष्य में प्रबल जिज्ञासा तथा ज्ञान की महती आकांक्षा होती हैं। तथा वह उबाऊ कार्य-समय खर्च से बचना चाहता है। जो संसार में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है। कम्प्यूटर मनुष्य का नवीनतम संग्रह है। कम्प्यूटर का अर्थ है हिसाब लगाने वाला, परंतु कम्प्यूटर केवल जोड़ने, घटाने और भाग देने का कार्य नहीं करता। यह मौसम के संबंध में सूचना देता है,...

एम.एम. रेडियो क्रांति F.M Radio Kranti निबंध संख्या :- 01  एफ.एम. रेडियो अब मीडियम वेव के स्थान पर काम करेगा। सरकार ने उदारीकरण और सुधारों की नीति के अनुरूप लाइसेंस शुल्क आधार पर पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाले एफ.एम. रेडियो केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने दी हैं। इससे अब जल्दी ही एक जिले के निवासी अपने ही बच्चों की आवाजें वायु तरंगों पर सुन सकेंगे। उनकी अपनी बोली, मूल्य प्रणाली...

एशियन हाइवे Asian Highway यूनेस्कैप (यूनाइटेड नेशनल इकोनासिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसेफिक) की अगुवाई में एशिया के 32 देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एशियन हाइवे परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना को 32 देशों में से भारत सहित 27 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। जुलाई 2005 से इस परियोजना पर अंतः सरकारी समझौता लागू हो गया। इसके तहत 1,41,304 किलोमीटर लंबा...

लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका Loktantra mein Police ki Bhumika लोकतंत्र एक शासन-पद्धति है और एक जीवन पद्धति भी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। पुलिस संपूर्ण समाज का अंग भी होती है और उसका नियामक भी होती है। इस प्रकार पुलिस विभाग के कर्मचारियों का जीवन कांटों की सेज होता है। वह सामान्य नागरिक भी होते हैं और नागरिकता के मार्गदर्शक एवं रक्षक भी होते हैं। इंग्लैंड...

पुलिस समाज के रक्षक Police Samaj ke Rakshak   अप्रतिम वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों के परिवेश में तीव्र गति से हो रहे सामाजिक परिवर्तन ने व्यवस्था-संबंधी अनेकानेक चुनौतियां पुलिस बल के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। आज का पुलिस बल नित नयी-नयी समस्याओं से जूझ रहा है। नित नयी-नयी चुनौतियां का सामना करना पुलिस जन अपने विवेक और दृढ़ संकल्प से हर समस्या पर विजय पाता हुआ, विजयी का वरण पथ-पथ...

सूचना का अधिकार Right to Information   लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था जिसने अपने देश के लोगों को 1766 ई. में ही सवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। आज नीदरलैंड, आस्ट्रिया और अमेरिका आदि देशों के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। भारत में सूचना के अधिकार की विकास-यात्रा 1952 ई. से शुरू होती है, जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना। सरकार ने आयोग को प्रेस...

ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक Gramin Rojgar Guarantee Yojana   सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक लोकसभा में 15 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किया। इससे गांव में बेरोजगारी व गरीबी हटाने में मदद मिलेगी। इससे सरकार पर 1400 अरब से अधिक बोझ पड़ा। विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु थे- यह 72 करोड़ ग्रामीण जनता को अपनी परिधि में समेटेगा। इसके तहत दो सौ जिलों में प्रत्येक वर्ष ग्रामीण परिवारों को सौ दिन...

भारत में निरक्षरता की समस्या Illiteracy Problem in India शिक्षा के बिना मनुष्य पशु है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। परंतु दुर्भाग्य से इसमें सबसे अधिक अशिक्षित लोगों का प्रतिशत है। सन् 2001 में भारत की साक्षरता 65 प्रतिशत से अधिक थी। भारत में केवल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग निरक्षर है। 15-35 आयु समूह का...